‘टाइम्स नाउ’ने आयोजित केलेल्या ‘टाइम्स नाउ समिट २०२२’चा प्रारंभ गुरुवारी येथे झाला. त्या वेळी बोलताना गृहमंत्री शहा यांनी चीनला ठणकावले. ‘टाइम्स ग्रुप’चे व्हाइस चेअरमन व एमडी समीर जैन; तसेच ‘टाइम्स ग्रुप’चे एमडी विनीत जैन या वेळी उपस्थित होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या परिषदेत बोलताना विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.
या वेळी शहा यांनी काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याआधीची स्थिती, कलम रद्द केल्यानंतरची स्थिती यांवर भाष्य केले. ‘जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे हे तुमचे सर्वांत मोठे यश आहे काय,’ असे विचारले असता शहा म्हणाले, ‘हे माझे वैयक्तिक यश आहे असे म्हणता येणार नाही. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील एक मंत्री आहे आणि प्रत्येक यश हे मोदी सरकारचे आहे.’
‘कलम ३७० अस्तित्वात असल्यामुळेच जम्मू आणि काश्मीर हा प्रदेश भारताचा भाग राहिला आहे, असा प्रचार कित्येक वर्षांपासून करण्यात आला. आता तर देशात कलम ३७० नाही आणि कलम ३५अ हेही नाही. तरीही हा प्रदेश भारताचा भाग आहे,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘आता जम्मू काश्मीर भरभराटीच्या मार्गावर चालू लागला आहे,’ अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
‘जनसंघाच्या काळापासून भाजपने या देशात समान नागरी कायदा आणण्याचे वचन देशवासीयांना दिले आहे. लोकशाही मार्गाने चर्चा व वादविवादानंतर हा कायदा देशात लागू करण्यास भाजप कटिबद्ध आहे,’ असेही शहा यांनी नमूद केले. ‘केवळ भाजपच नव्हे, तर घटनासभेनेही संसद व राज्यांना योग्य वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी सूचना केली होती. कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष देशात कायदे धर्माच्या आधारावर अस्तित्वात राहू शकत नाही. जर एखादा देश व राज्य धर्मनिरपेक्ष असेल, तर त्यातील कायद्यांमध्ये धर्माच्या नावावर बदल कशासाठी,’ असा प्रश्न करतानाच, ‘कायद्यावर विश्वास असलेल्या प्रत्येक नागरिकासाठी संसद व राज्याच्या विधिमंडळांचा समान कायदा असायला हवा,’ असे मत शहा यांनी मांडले. ‘घटनासभेने केलेली सूचना काळाच्या ओघात विसरली गेली. भाजप वगळता एकाही पक्षाचे समान नागरी कायद्याला समर्थन नाही. लोकशाहीत निकोप वादविवाद आवश्यक आहे. त्यामुळे या कायद्यावरही खुली व निकोप चर्चा व्हायला हवी,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, भाजपशासित हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या; तसेच उच्च न्यायालयांच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात येणार असून, त्यामध्ये समान नागरी कायद्याबाबत विविध धर्मांच्या नागरिकांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. याच समितीबाबत शहा म्हणाले, ‘या समितीच्या शिफारशींनुसार आम्ही कृती करू. अशा सर्व लोकशाहीवादी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आम्ही देशात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करूच,’ असा निर्धारही शहा यांनी व्यक्त केला. ‘गुजरात व हिमाचल प्रदेश ही दोन्ही राज्ये, तसेच दिल्ली महापालिका या तीनही ठिकाणच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षास घवघवीत यश मिळेल.’ असा ठाम विश्वास शहा यांनी या वेळी प्रकट केला.
