राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २३ मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी प्लास्टिक पॅकिंगवरही बंदी घालण्यात आली होती. तसेच केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी एकल वापर प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने या आदेशाच्या अनुषंगाने प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरही १५ जुलैपासून बंदी घालत आधीचीच बंदी अधिक कडक केली होती.
मात्र, काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, तसेच लघु उद्योजकांच्या संघटनांकडून ही बंदी उठविण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली होती. औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे ही मागणी व्यावसायिक व उद्योजकांनी लावून धरली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात बैठक घेतल्यानंतर नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
या नव्या निर्णयानुसार विघटनशील पदार्थांपासून, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या स्ट्रॉ, ताट, कप, ताटे, ग्लास, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कंटेनर आदी वस्तू विघटनशील असल्याचे प्रमाणपत्र सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घ्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे आवरण ५० मायक्रोनपेक्षा जास्त जाडीचे असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
