संजय राऊतांचा जामीन रद्द करण्यासाठीच्या ईडीच्या प्रयत्नांना धक्का, सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार
पत्राचाळ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सहभागी असल्याचा ठपका असलेले ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राऊतांचा जामीन रद्द करण्याच्या ईडीच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. गोरेगावच्या पत्रा चाळ पुनर्विकास घोटाळ्यातील पैशांचा गैरवापर केल्याचा संजय राऊत यांच्यावर आरोप आहे. त्यासाठी ‘ईडी’ने त्यांना अटक करुन १०० दिवस कोठडीत ठेवले होते. ९ डिसेंबरला पीएमएलए न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. या जामिनाला स्थगिती मिळावी, यासाठी ईडीने तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, तेव्हादेखील उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची तातडीची सुनावणी करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.

या सगळ्यानंतर ईडीकडून विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांना जामीन देताना केलेल्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने आपल्या याचिकेत काही बदल केले होते. त्यानंतर ईडीने संजय राऊतांचा जामीन रद्द करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु, न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता ईडीला आता उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर नव्याने याचिका दाखल करावी लागले. परिणामी संजय राऊत यांना आणखी काही दिवस दिलासा मिळाला आहे.
९ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी विशेष न्यायालयाने संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. कथित घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी राकेश व सारंग वाधवान यांना ईडीने अटकच केली नाही. त्यांना मोकाट सोडले… त्याच प्रकरणात स्पष्टपणे दिवाणी वादाचे स्वरुप असूनही त्या प्रकरणाला मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा शिक्का लावून ईडीने प्रवीण राऊत यांना अटक केली आणि संजय राऊत यांना तर कोणत्याही कारणाविना अटक केल्याचे दिसते, अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *